ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,22 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਗਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ CM ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ”। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।