ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,23 ਜੂਨ, Gee98 news service
-ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੌਹਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਰਿਵਿਊ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੋਕ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨਫਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੌਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੰਗਵੀਂ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰ
