ਬਰਨਾਲਾ 14 ਜੂਨ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੰੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਇਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਗਲੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਮੌਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
Menu
