ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁਕਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Menu
