ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ CM ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਜਦ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ “ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੀਂ ਅਤੇ ਥੜ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ” ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Menu
