-ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਚੰਦਨਗੋਦਰ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਪਲ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਿਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 4, 5 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੀਲੇਸ਼ ਰਕਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
Menu
