ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ “ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੋਸਾਇਟੀ” ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
Menu
