-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਬਰਨਾਲਾ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਰਕ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹਿਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ , ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ ।
