ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਟਾਇਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪਨਬਸ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 568 ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਬੱਸਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਰੂਟ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, 52 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 120-25 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 43 ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 43 ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਗੋਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
