ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ “ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ”। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਖਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਖੌਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਲੇਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
