ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ NPS (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਜਾਂ UPS ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। UPS ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ 18.5% ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਨੂਅਟੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Menu
