ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ । ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜਝੰਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿੱਪਾਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੰਗਾ-ਟੇਢਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੰਘਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪੇ ਗੁੰਦ ਲਵੋ”।
