ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਤ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਲੋਨਾਈਜਰ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ NOC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ 500 ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 2024 ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ।
Menu
