ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਮਾਰਚ, Gee98 news service
-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੁਮਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵਿੰਦਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਥੈਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 200 ਕਾਰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 47 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।