ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬਾਹਰਲਾ ਝੋਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਬਰਨਾਲਾ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਗੋਰਖ਼ ਧੰਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਔਸ਼ਤ ਉਪਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਦੀ ਕੁੱਲ 80 ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਦੋਵੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ , ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਗੋਰਖ਼ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਗੋਰਖ਼ ਧੰਦਾ ਕੁਝ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 2-4 ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਤੇ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਲ/ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਜਾਂ ਮਿੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਗੋਰਖ਼ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਯਕੀਨਨ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।