ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,13 ਜਨਵਰੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ”। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 270 ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਫ ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 341 (ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ) ਤਹਿਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।