ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,24 ਜੁਲਾਈ-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ( RRTS ) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ । ਦਿੱਲੀ -ਮੇਰਠ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
