ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ “ਨੋ ਡਿਊ” (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨਾਂ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਭਰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਭਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐੱਸਸੀਓ ਨੰਬਰ 49, ਸੈਕਟਰ 17 ਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-2771326 ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।