ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
-ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
Menu
