——————————–
*ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਚੋਂ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ “ਲੌਲੀਪੌਪ” ਦੇ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਨਵੀਂ “ਸੰਘਰਸ਼ ਰੂਪੀ ਫਰਦ” ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਐਸਮਾ ਰੂਪੀ ਰਕਬੇ” ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਲ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਧਾ ਨੌਂ ਮਣ ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚੇਗੀ ?
— ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ।
94170-33033