-ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਸਪ , ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੋਨਂੋ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ /ਕਨਵੀਨਰ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ । ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
