ਬਰਨਾਲਾ, 03 ਅਗਸਤ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :-
ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕਾਂ ਰਾਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 21 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਮਸੀਐਚ-32 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਰੂਪੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
